कर्नाटक में भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसमें पार्टी ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे को प्रमुखता से रखा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में भी भाजपा ने कॉमन सिविल कोड लागू करने का वायदा किया है। इससे पहले भाजपा के कई ऐसे मुद्दे थे जो कि जनसंघ के जमाने से ही चले आ रहे थे। इनमें आर्टिकल 370 को हटाना, राम मंदिर शामिल थे। भाजपा की इसी महत्वाकांक्षी सूची में समान नागरिक संहिता भी शामिल है। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले भाजपा का अगला टारगेट यूसीसी ही हो सकता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र में भी भाजपा ने इसे शामिल किया था।
अब कर्नाटक चुनाव में अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने वायदा किया है कि राज्य में उच्च स्तरीय कमिटी की सिफारिशों के आधार पर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। यूसीसी के अंतर्गत पूरे देश में शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार को लेकर एक तरह का कानून बनाने का एजेंडा है जो कि सभी धर्मों के लोगों पर लागू हो। भाजपा का मानना है कि जब तक यूसीसी लागू नहीं किया जाता तब तक लैंगिक भेदभाव खत्म नहीं किया जा सकता। उत्तराखण्ड के घोषणापत्र में भी इसे शामिल किया गया था। सरकार में वापसी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का मसौदा बनाने के लिए रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। यह समिति राज्य के लोगों से संवाद करने में लगी है। इसी तरह गुजरात और हिमाचल में भी प्रयास किए गए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने ऐलान किया था कि कैबिनेट ने यूसीसी लागू करने के लिए कमिटी बनाई है। इसके बाद घोषणापत्र में भी इसका जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार यूसीसी पर निराशा जता चुका है और कह चुका है कि सरकार इसके लिए कोई ठोस प्रयास नहीं कर रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो भाजपा अब अपने तीसरे और बचे हुए एकमात्र कोर एजेंडे को लेकर भी कदम उठाने का फैसला कर चुकी है। फिलहाल भाजपा की राज्य सरकारों ने इसकी शुरूआत कर दी है, जिससे भाजपा को देश भर के माहौल का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी और फिर इस मुद्दे पर भी केंद्र सरकार आगे कदम बढ़ा सकती है क्योंकि पूरे देश में इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर ही संसद से इस कानून को पारित करवाना पड़ेगा। शुरुआत से ही भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने तीन कोर एजेंडों को लेकर स्पष्ट रहे हैं। इसमें अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना और देश में समान नागरिक संहिता लागू करना मुख्य रूप से शामिल रहा है। इनमें से दो कोर एजेंडे को मोदी सरकार हासिल कर चुकी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जोर-शोर से जारी है और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जा चुका है। अब धीरे-धीरे ही सही भाजपा ने अपने तीसरे कोर एजेंडे समान नागरिक संहिता को लागू करने की तरफ कदम बढ़ानी शुरू कर दी है।
