दिल्ली शराब घोटाले में डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया को लेकर कानूनी पेंच और उलझ गया है। कल उनकी गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने आज उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में वर्चुअली पेश किया और न्यायाधीश नागपाल के समक्ष उनकी रिमांड मांगी। कल हुई 8 घंटे की पूछताछ में सीबीआई को शराब घोटाले में सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उसने मनीष सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी, हालांकि सिसोदिया की रिमांड पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था । लेकिन अब उस पर फैसला सुना दिया गया है और सिसोदिया को सीबीआई की 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। सिसोदिया को चार मार्च तक सीबीआई रिमांड पर रखा जाएगा।
अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा?
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर मनीष को बेकसूर बताया है। उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में काफी रोष है। सब देख रहे हैं। जनता सब समझ रही है। जनता इसका जवाब देगी। इससे हमारा उत्साह और भी बढ़ेगा। हमारा संघर्ष और मजबूत होगा।
शराब घोटाला क्या है?
आम आदमी पार्टी (आप) की महत्वाकांक्षी दिल्ली आबकारी नीति को 31 जुलाई 2022 को खत्म कर दिया गया। नई नीति को खत्म करने के बाद दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2020 से पहले लागू पुरानी उत्पाद शुल्क व्यवस्था को वापस लाने का फैसला किया। आबकारी नीति लागू होते ही ईडी और सीबीआई ने डिप्टी सीएम के घर सहित देश के विभिन्न स्थानों पर कई छापेमारी की। 22 जुलाई, 2022 को एलजी वी.के. सक्सेना ने नई आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों की सीबीआई जांच की सिफारिश की। दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ दिया जा रहा है। एलजी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को कथित अनियमितताओं में आबकारी अधिकारियों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने खुदरा शराब लाइसेंस के लिए बोली प्रक्रिया में ‘कार्टेलाइजेशन’ की भी शिकायत की।
