असम (Assam) के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मवेशियों की सुरक्षा के लिए विधानसभा में एक नया विधेयक पेश किया। विधेयक मुख्य रूप से हिंदू, जैन, सिख और गैर-बीफ खाने वाले समुदायों के निवास वाले क्षेत्रों में बीफ या बीफ उत्पादों की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। इसे किसी भी मंदिर या सत्र (वैष्णव मठ) के 5 किमी के दायरे में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की ओर से पेश विधेयक के मुताबिक कुछ खास जगहों के अलावा किसी भी जगह बीफ की खरीद-बिक्री पर रोक रहेगी।
यह Assam मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मवेशियों के वध और अवैध तस्करी को नियंत्रित करना है। यदि विधेयक पारित हो जाता है, तो यह असम पशु संरक्षण अधिनियम 1950 की जगह लेगा। शर्मा ने कहा था कि कानून में वध, पशु उपभोग और परिवहन को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधान नहीं हैं। अब जबकि नया विधेयक पारित हो गया है, इसे निरस्त कर दिया जाएगा।
कुछ धार्मिक त्योहारों के दौरान छूट की पेशकश
शर्मा के मुताबिक कानून का मकसद कुछ खास जगहों के अलावा कहीं और बीफ की खरीद-बिक्री पर रोक लगाना है। देश में कई राज्य ऐसे हैं जिनके अपने हत्या विरोधी कानून हैं। हालांकि, उन्होंने बीफ और बीफ उत्पादों को बेचने या खरीदने के Assam के प्रस्ताव के अनुसार विशिष्ट क्षेत्रों को बाहर नहीं किया।
विधेयक पेश करने के बाद शर्मा ने कहा, ‘इस कानून का मकसद उन इलाकों में गोमांस की बिक्री पर रोक लगाना है जहां हिंदू, जैन और सिख रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बिक्री की जगह किसी भी मंदिर के 5 किमी के दायरे में नहीं होनी चाहिए। कुछ धार्मिक त्योहारों के दौरान छूट की पेशकश की जा सकती है।
आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना मवेशियों को नहीं जा सकता मारा
नए विधेयक के तहत पंजीकृत पशु चिकित्सा अधिकारी से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी भी मवेशी का वध नहीं किया जा सकता है। अधिकारी तभी प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं जब मवेशी 14 वर्ष से अधिक आयु के हों। यदि गाय या बछड़ा विकलांग है, तो उन्हें मारा जा सकता है। इस तरह से लाइसेंस प्राप्त बूचड़खानों को मवेशियों को वध करने की अनुमति दी जाएगी।
विधेयक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के विपक्षी नेता देवव्रत सैकिया ने कहा कि विधेयक विवादास्पद है। विपक्षी समूहों ने विधेयक पर अध्ययन की मांग की। सैकिया के अनुसार, 5 किमी का प्रावधान हास्यास्पद है। यह बहुत ही संदिग्ध है कि किसी पर और कहीं भी पत्थर फेंककर मंदिर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे कई नस्लीय तनाव पैदा हो सकते हैं।
