प्रदेश सरकार के 85 पीसीएस अफसरों को संपत्ति का ब्योरा न देने पर नोटिस जारी हुआ है। इन सभी अफसरों को 15 अक्तूबर तक संपत्ति का ब्योरा देना था। लेकिन, अफसरों ने विवरण उपलब्ध नहीं कराया। प्रदेश सरकार ने सभी लोकसेवकों के लिए संपत्ति का ब्योरा अनिवार्य रूप से देने का प्रावधान किया है। इसके लिए ऑनलाइन ब्योरा प्रस्तुत करने की सुविधा भी है। नियम तो यह भी है कि आर्थिक संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक किया जाए। इतना होने पर भी कई अफसर संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। इनकी ओर से संपत्ति का ब्योरा प्रदेश सरकार को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। लेकिन अब शासन ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। प्रदेश के 156 पीसीएस अफसरों में 85 ने अंतिम तिथि गुजर जाने के बाद भी संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया। प्रदेश सरकार इस समय अक्षम और लापरवाह कर्मचारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाए हुए है। सरकार ने बाकायदा लापरवाह कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए सभी विभागों से सूची भी तलब की हुई है। अब इस कड़ी में सरकार ने अधिकारियों की संपत्ति को लेकर सख्ती दिखाई है। हालांकि, पीसीएस और आइएएस अधिकारियों को प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति का विवरण शासन को देना होता है लेकिन कई अधिकारी इसमें लापरवाह बने हुए हैं। पीसीएस अधिकारियों की ही बात करें तो प्रदेश में इस समय पीसीएस संवर्ग के 156 अधिकारी तैनात हैं। शासन के इन निर्देशों को कई पीसीएस अधिकारियों ने गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। यही कारण रहा कि केवल 71 यानी 45 फीसद अधिकारियों ने ही तय समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया। शासन ने कुछ समय तक इसका इंतजार किया। अब सचिव कार्मिक ने संपत्ति का विवरण न देने वाले 85 पीसीएस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में इन सभी को एक सप्ताह यानी सात कार्यदिवस के भीतर अपनी संपत्ति का विवरण शासन को उपलब्ध कराने को कहा है। ऐसा न करने पर सर्विस रूल के अनुसार कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है।
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85 पीसीएस अफसरों को संपत्ति का ब्योरा न देने पर मिला नोटिस
