देश में लंबित मामलों की संख्या पांच करोड़ की पार हो चली है। इन पांच करोड़ के करीब लंबित मामलों की संख्या के बीच भारत के कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आज शनिवार को एक बड़ा बयान दिया। रिजिजू ने कहा कि अगर कोई जज 50 मामलों का निपटारा करता है तो 100 नए मामले दर्ज होते हैं। क्योंकि, लोग अब अधिक जागरूक हो रहे हैं और इन विवादों को सुलझाने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में सशस्त्र बल न्यायपालिका कार्य पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, रिजिजू ने कहा कि सरकार अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है।
कानून मंत्री ने कहा कि मध्यस्थता पर प्रस्तावित कानून वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र पर नए सिरे से ध्यान देकर अदालतों में दायर मामलों की संख्या को कम करने में मदद करेगा। रिजिजू ने कहा, भारत और अन्य देशों में मामलों की कोई तुलना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी समस्या अलग उन देशों की अलग है। उन्होंने कहा कि कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी आबादी पांच करोड़ भी नहीं है, जबकि भारत में लंबित मामलों की संख्या करीब पांच करोड़ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि न्याय मंत्रालय सशस्त्र बल न्यायपालिका को त्वरित न्याय प्रदान करने में हर संभव सहायता प्रदान करेगा।
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री ने संसद के मानसून सत्र में एक सवाल के जवाब में कहा कि देश भर की अदालतों में 4.83 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। निचली अदालतों में चार करोड़ से अधिक और उच्च न्यायालय में 72,000 से अधिक मामले लंबित हैं।
