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देश भर में खुलेंगे 75 नए मेडिकल कॉलेज, बढ़ जाएंगी 15,700 सीटें  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। इससे देश में 15,700 मेडिकल सीटें बढ़ जाएंगी। सरकार इन कॉलेजों पर 24,375 करोड़ रूपये की लागत आएगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले से कश्मीर के लोगों को भी नई सौगात मिली है। सरकार ने कहा है कि कश्मीर में 50 डिग्री कॉलेज, 5 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे और हर जिले में एक आईटीआई कॉलेज भी होगा।
खास बातें :
  • मोदी कैबिनेट की कल यानि 28 अगस्त को हुई बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले
  • 24,000 करोड़ रुपये से अगले 3 सालों में खोले जाएंगे 75 नए मेडिकल कॉलेज
  • गन्ना किसानों को एक्सपोर्ट सब्सिडी देने का ऐलान, सीधे किसान के खाते में जाएगी राशि
  • कोल माइनिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग को 100 प्रतिशत एफडीआई के लिए खोला जाएगा
 
केंद्रीय मत्रिमंडल ने गन्ना किसानो को 6,268 करोड़ की एक्सपोर्ट सब्सिडी देना का फैसला भी किया है। यह राशि सीधा किसानो के खाते में जायगी। इससे गन्ना किसानो को बड़ी रहत मिलेगी।
 
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि ये सभी मेडिकल कॉलेज वहां बनेंगे, जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले पांच साल में एमबीबीएस और पीजी मिलकर 45 हजार सीटें बढ़ाई गई हैं और आज तक अभी बीते पांच साल में 82 और अभी 75 नए कॉलेज को मंजूरी मिली है. अभी तक मेडिकल एजुकेशन के लिए इतना बड़ा निर्णय नहीं हुआ है। सरकार के इस फैसले से ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की भी उपलब्धता बढ़ेगी।

इंटरनेशनल कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फैसला लिया गया है,कैपिसिटी बिल्डिंग और एक्सचेंज ऑफ इन्फॉरमेंशन जरूरी है. पीएम इस योजना को यूएन में जाकर लॉन्च करेंगे।

वहीं, सरकार की तरफ से बताया गया कि 286 बीलियन डॉलर का एफडीआई भारत में आया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस दौरान बताया कि कोल माइनिंग और उसके सेल के लिए 100 फीसदी एफडीआई को अनुमति दी जाएगी. साथ ही उससे जुड़े कामों जैसे कोयला की धुलाई आदि में भी 100 फीसदी की एफडीआई को अनुमति की मंजूरी दी गई है। भारत को कंपनियां मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट बनाना चाहते हैं, लेकिन कानून में कुछ कठिनाइयां थी जिसे अब  काफी सरल किया गया है इससे बड़ी मात्रा में विदेश से निवेश आएगा।इससे आर्थिक प्रगति भी बढ़ेगी,साथ ही बड़े रूप में युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए सबसे पहला बदलाव कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी दी गई है। और  बाहर के लोग भी  भारत मे आकर अपना सामान बनवा सकते हैं।

 

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