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खबर एक नज़र
 
खाद्य सुरक्षा पर अध्यादेश

अगले साल होने वाले आम चुनाव को ध्यान में रखकर यूपीए सरकार ने ४ जून को कैबिनेट मीटिंग में खाद्य सुरक्षा बिल पर अध्यादेश लाने की योजना बनाई है। सूत्रों के अनुसार सरकार संसद में बिल लाने के बदले अध्यादेश लाना बेहतर मानती है क्योंकि संसद में विपक्षी दल प्रत्येक बिल को पास कराने में अड़ंगा डालते हैं। जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने ३ जून को सरकार को आगाह किया कि वह अध्यादेश के जरिए खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने की कोशिश नहीं करे और संसद में बहस के जरिए इसे पारित कराए। भले ही इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाना पड़े या मानसून सत्र को कुछ पहले बुलाया जाए। उधर यूपीए सरकार को समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी (सपा ने खाद्य सुरक्षा बिल को किसान विरोधी बताया है। सपा खाद्य सुरक्षा बिल मुद्दे पर वाम दलों के साथ हो गई। 

 

फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री 

फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने राजनीतिक रूप से स्वतंत्र विद्वान रामी हमदल्लाह को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। फिलिस्तीन की सरकारी समाचार एजेंसी डब्लूएएफए के मुताबिक अब्बास ने नियुक्ति की समय सीमा समाप्त होने के थोड़ी देर पहले ही ब्रिटेन से शिक्षित भाषा विज्ञान के प्रोफेसर हमदल्लाह के नाम की घोषणा की। अन नाजह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के १९९८ से अध्यक्ष हमदल्लाह के पास सरकार में किसी पद का पूर्व अनुभव नहीं है। राष्ट्रपति अब्बास ने रामी हमदल्लाह को नए मंत्रिमंडल का गठन करने का निर्देश दिया है। ५४ साल के हमदल्लाह सलाम फैयाद की जगह लेंगे। सलाम ने अधिकार क्षेत्र को लेकर अब्बास के साथ विवाद होने के बाद अप्रैल में ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था लेकिन वे अभी तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चार सालों से चले आ रहे खराब संबंध को खत्म करने के लिए हमास और फतह ने अप्रैल २०११ में मैत्री समझौते पर दस्तखत किए थे लेकिन एकजुट फिलिस्तीन सरकार के गठन पर पिछले माह तक बातचीत रुकी रही।

 

उत्तराखंड को विशेष पैकेज

यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ३ जून को स्वयं सहायता समूह आधारित आजीविका योजना के तहत पूर्वोत्तर इलाकों उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष पैकेज देन की बात कही। गांधी ने ग्रामीण आजीविका योजना को लागू करने पर ऐसे समय जोर दिया है जब अगले वर्ष ही लोकसभा चुनाव और इस साल ५ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर गरीबी उन्मूलन पर जोर देते हुए गांधी ने कहा कि समाज के गरीब वर्गों और महिलाओं को सशक्त बनाना हमारी संप्रग सरकार का मुख्य आधार है। एनआरएलएम स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का पुनरीक्षित रूप है जो मूल रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने १९९९ में शुरू किया था।

 

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रक्षामंत्री

एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ भारत के रक्षा संबंध मजबूत करने के उद्देश्य से तीन देशों की अपनी यात्रा के तहत रक्षा मंत्री एके एंटनी ४ जून को ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। अपनी यात्रा के तहत एंटनी ने ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री स्टीफन स्मिथ से पर्थ में मुलाकात की। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच संक्षिप्त अवधि की बैठक होने का कार्यक्रम है। दोनों नेताओं के साथ-साथ भारत-ऑस्ट्रेलिया के अन्य अधिकारियों के बीच ५ जून को भी बातचीत हुई। गौरतलब है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक रक्षा श्वेत पत्र जारी कर कहा था कि भारत एक अहम रणनीतिक कूटनीतिक और आर्थिक देश के रूप में उभर रहा है। इसको और मजबूत करने के सिलसिले में एंटनी सिंगापुर आस्ट्रेलिया और थाईलैंड के दौरे पर भी हैं।

 

चारा घोटाला

अविभाजित बिहार के चारा घोटाला मामले में दो पूर्व विधायकों को ३ जून को सजा सुनाई गई। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने आरके राणा और धु्रव भगत को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। इनके अलावा पशुपालन विभाग के दो पूर्व अधिकारियों ओम प्रकाश दिवाकर और अजीत कुमार सिन्हा को छह साल की सजा दी गई। टे्रजरी डिपार्टमेंट के छह अधिकारियों और चारा सप्लाई करने वाले एक शख्स पर भी गाज गिरी है। कोर्ट ने सजा के साथ-साथ राणा भगत दिवाकर और सिन्हा पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि अविभाजित बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की सत्ता के समय भगत विधायक और लोक लेखा समिति के चेयरमैन थे। दूसरी तरफ राणा आरजेडी के विधायक थे जो बाद में सांसद बने। जिस मामले में इन लोगों को सजा दी गई है वह गोड्डा टे्रजरी से १९९५-९६ में ३७ लाख रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है।

 

महंत छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चरण दास महंत को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी के ३ जून को जारी बयान में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की सूचना दी गई। हाल के नक्सली हमले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल की हत्या होने का बाद यह कार्यभार उन पर सौंपा गया है। महंत को कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का करीबी माना जाता है। इसके अलावा पूर्व मंत्री भूपेश बद्घेल को छग प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम समन्वयक बनाया गया है। ये दोनों नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

 

जिया खान ने की खुदकुशी

सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ वर्ष २००७ में फिल्म निःशब्द  से कॅरियर शुरू करने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान ने ३ जून को मुंबई स्थित अपने द्घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। २५-वर्षीय जिया जुहू के फ्लैट में अपनी मां राबिया खान के साथ रहती थीं। पुलिस के मुताबिक जिया ने दुपट्टे से लटककर जान दी लेकिन उसके द्घर से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। पुलिस उनकी नौकरानी वॉचमैन और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि जिया से आखिरी बार कौन-कौन लोग मिले थे। जिया खान ने रामगोपाल वर्मा की विवादास्पद फिल्म निःशब्द से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। मार्च २००७ में रिलीज हुई इस फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली थी लेकिन जिया को उनके विश्वास शैली और सेक्स अपील के लिए पहचान मिली थी। इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। इसके बाद वह आमिर खान के साथ एआर मुरुगदास की फिल्म गजनी में नजर आईं जो निर्देशक की इसी नाम की तमिल फिल्म का हिन्दी रीमेक था। बाद में वह साजिद खान की वर्ष २०१० में आई कॉमेडी फिल्म हाउसफुल में अक्षय कुमार के साथ नजर आईं यही उनकी अंतिम फिल्म थी।

 

राजनीतिक दल भी आरटीआई दायरे में

राजनीतिक दलों को अब अपने चंदे और खर्च की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। सूचना आयोग ने एक फैसले में कहा है कि राजनीतिक दल सरकार से वित्तीय मदद प्राप्त करते हैं और इसलिए वे जनता के प्रति जवाबदेह हैं। आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल और अनिल बैरवाल ने सूचना आयोग के समक्ष अलग-अलग शिकायतें दर्ज करा राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के तहत लाने की मांग की थी। ६ सितंबर २०११ को सूचना आयोग के समक्ष दायर अपनी शिकायत में सुभाष चंद्र अग्रवाल ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण दिल्ली में बेशकीमती सरकारी जमीनें रियायती किराये पर मुहैया करावाई गई हैं। इसलिए पार्टियां जनता के प्रति जवाबदेह हैं। वहीं १४ मार्च २०११ को सूचना आयोग के समक्ष दायर की गई अपनी शिकायत में अनिल बैरवाल ने तर्क दिया था कि चूंकि कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर जनता का पैसा खर्च होता है इसलिए ये राजनीतिक दल आरटीआई की धारा २(एच) के तहत आती हैं। दोनों शिकायतों पर सुनवाई करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त ने ३१ जुलाई २०१२ को तीन सदस्यीय बेंच गठित करने का आदेश दिया था। सूचना आयोग ने राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के तहत लाते हुए राजनीतिक पार्टियों को छह सप्ताह के अंदर जनसूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकरण तैनात करने और मांगे जाने पर चार सप्ताह के भीतर जानकारी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है।

 

 
         
 
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नई दिल्ली। बवाना से आम आदमी पार्टी (आप) के  विधायक वेद प्रकाश भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने
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