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राजधानी से 
 
मुख्यमंत्री ने की समीक्षा

 

केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत के सवालों के बाद ८ अप्रैल को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने राज्य में स्वीकृत केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन को केंद्रीय संस्थानों और अन्य योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में त्वरित कार्यवाही के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति का ब्योरा भी तलब किया। इस दौरान बताया गया कि एनडीआरएफ के लिए हरिद्वार की लक्सर तहसील में २६.५५ हेक्टेयर भूमि चिन्हित की जा चुकी है। एनडीआरएफ इसका निरीक्षण भी कर चुकी है। श्रीनगर और अल्मोड़ा में भी एनडीआरएफ की एक-एक बटालियन स्थापित करने के संबंध में राज्य सरकार जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने का आश्वासन दे चुकी है। इसके अलावा हरिद्वार में दो पौधशालाओं के लिए ११ एकड़ भूमि चिह्नित की गई है। राष्ट्रीय पुष्प निदेशालय के लिए देहरादून में भूमि उपलब्ध होने की सूचना महानिदेशक को दी जा चुकी है। ईएसआई मेडिकल कॉलेज के लिए हरिद्वार के गांव मिस्सरपुर में ४५ एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया जा चुका है। हरिद्वार सिडकुल में १०० बेड के अस्पताल के लिए पांच एकड़ फार्मासिटी सेलाकुई में औषधालय और कार्यालय के लिए एक एकड़ डाइग्नोस्टिक सेंटर और अस्पताल के लिए चार एकड़ और किच्छा में १०० बेड के अस्पताल के लिए पांच एकड़ भूमि का कब्जा भी ईएसआई को दिया जा चुका है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के लिए हरिद्वार में भी भूमि चिन्हित की जा चुकी है। देवबंद-रुड़की रेल मार्ग के लिए प्रस्तावित नौ में से चार गांवों में अधिग्रहण की कार्यवाही भी पूर्ण हो चुकी है। हरिद्वार-रुड़की गैस पाइप लाइन के लिए भी भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। बहुगुणा ने मुख्य सचिव को केंद्रीय योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।

 

निकाय चुनाव की सरगर्मियां

राज्य चुनाव आयोग ने ५ अप्रैल को नगर निगम चुनाव का शेड्यूल घोषित कर दिया। चुनाव आयुक्त हरीश चंद जोशी ने कहा कि चुनाव के लिए नामांकन आठ अप्रैल से शुरू हो गए हैं और परिणाम ३० अप्रैल को घोषित होंगे। इस घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई और पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान सरकारी अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होगा। इस साल छह नगर निगमों २८ नगरपालिका और ३८ नगर पंचायतों में चुनाव होगा। इसमें करीब १५२०५२७ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आठ अप्रैल को नगर निगम चुनाव प्रक्रिया के नामांकन पहले दिन सिर्फ नामांकन पत्र ही खरीदे गए। एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। नगर प्रमुख पद की दावेदारी के लिए पांच लोगों की ओर से आठ नामांकन निर्देशन पत्र खरीदे गए जबकि ६० वार्डों के लिए २०१ नामांकन पत्र बिके। उधर हरिद्वार नगर निगम के नगर प्रमुख के लिए दो और नगर प्रमुख रुड़की के लिए २१ नामांकन पत्र खरीदे गए। सिर्फ नगर पंचायत गौचर के अध्यक्ष पद पर एक नामांकन पत्र दाखिल किया गया। पहले दिन प्रत्याशियों का रुझान कलेक्ट्रेट की तरफ ही रहा। सुबह के सत्र में नगर प्रमुख के लिए पूर्व मेयर मनोरमा शर्मा डोबरियाल ने चार सेट और एक अन्य उम्मीदवार ने एक नामांकन पत्र खरीदा। शाम तक नामांकन पत्र खरीदने वालों की संख्या पांच तक ही पहुंच पाई। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तेंम ने बताया कि नगर प्रमुख के लिए नामांकन पत्र की कीमत सामान्य प्रत्याशी के लिए आठ सौ रुपये व एससी/एसटी समेत महिला प्रत्याशी के लिए चार सौ रुपये रखी गई है। वार्ड सदस्यों की उम्मीदवारी के लिए सामान्य प्रत्याशी का चार सौ और एससी/एसटी समेत महिला उम्मीदवार को दो सौ रुपये अदा करने होंगे।

 

न्याय के लिए प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने ७ अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में कहा कि जनता को सुलभ एवं त्वरित न्याय देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बहुगुणा ने कहा कि राज्य में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच कोई संवादहीनता नहीं है। सरकार ने उच्च न्यायालय के साथ लगातार संवाद स्थापित किया है और समस्याओं को प्राथमिकता पर सुलझाया जाता है। बहुगुणा ने कहा कि राज्य के न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। राज्य सरकार ने हाल ही में न्यायिक सेवा काडर के पदों में दस प्रतिशत की वृद्धि भी की है और वर्तमान में न्यायिक अधिकारियों के पद बढ़ाने का कोई प्रस्ताव भी लंबित नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में २३ नए न्यायालय स्थापित किए गए हैं। बहुगुणा ने बताया कि उत्तराखण्ड राष्ट्रीय ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड के लिए ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट में उच्च न्यायालय को पूर्ण सहयोग देगा। सरकार अधीनस्थ न्यायालयों में अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने के लिए संकल्पित है। इस दिशा में उपयुक्त वित्तीय प्रावधान भी किए गए हैं। इसके अलावा उत्तराखण्ड के सभी जनपदों में किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत किशोर न्यायाधिकरण गठित हैं।

 

 

 
         
 
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